तामसा आरोग्य केंद्र मृत्यूच्या सावटाखाली!

जि.प. बांधकाम विभागाच्या पाहणीत इमारत धोकादायक; अहवालानंतरही रुग्णसेवा सुरूच, आरोग्य विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

तामसा (प्रतिनिधी) : रुग्णांना उपचार देणाऱ्या तामसा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचीच इमारत सध्या धोक्याच्या छायेत उभी आहे. भिंतींना पडलेले तडे, गळणारे छत, उघड्या पडलेल्या स्लॅबच्या गजाळ्या, गंजलेले लोखंड, लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारा आणि मोडकळीस आलेली स्वच्छतागृहे अशी इमारतीची अवस्था झाली आहे. त्यातच जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग, हदगाव यांच्या पाहणी अहवालात इमारत अत्यंत जीर्ण व धोकादायक असल्याचे नमूद करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. बांधकाम विभागाने २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी पाहणी करून संबंधित अहवाल आरोग्य विभागाला दिल्याची माहिती आहे. धोकादायक इमारतीबाबत स्पष्ट निरीक्षण नोंदविलेले असतानाही येथे रुग्णसेवा सुरू असल्याने, एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का? असा संतप्त सवाल रुग्ण व नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

चार दशकांहून अधिक जुन्या इमारतीची दुरवस्था : उपलब्ध माहितीनुसार, तामसा प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत सन १९८५ ते १९८९ या कालावधीत बांधण्यात आली. इमारतीच्या बांधकाम पद्धतीबाबतही बांधकाम विभागाच्या पाहणीत गंभीर निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. आरसीसी कॉलम व बीमऐवजी दगडी जोत्यावर भिंती उभारून त्यावर स्लॅब टाकण्यात आल्याचे नमूद आहे. कालांतराने इमारतीची झीज मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. भिंतींना तडे गेले असून छताला गळती लागली आहे. सिमेंटचा प्लास्टर निघून स्लॅबमधील लोखंडी गज उघडे पडले असून त्यांना गंज चढला आहे. विद्युत तारा व बोर्ड लोंबकळत असल्याचेही चित्र आहे. स्वच्छतागृहांची अवस्था बिकट असून छतावर झाडे-झुडपे वाढल्याने इमारतीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आणखी गंभीर झाला आहे.

अहवालात धोका स्पष्ट; मग रुग्णसेवा का सुरू? : 

इमारत धोकादायक असल्याचे बांधकाम विभागाच्या पाहणीत स्पष्ट झाल्यानंतर रुग्ण, डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी आणि येथे येणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी होत आहे. रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने आजारापेक्षा इमारतीच्या छताची भीती बाळगायची का? इमारतीचा एखादा भाग कोसळून दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? हे प्रश्न आता ऐरणीवर आले आहेत.

धोकादायक इमारतीवर लाखोंचा खर्च? : दरम्यान, धोकादायक स्थितीत असलेल्या या इमारतीवर अलीकडेच सुमारे दहा लाख रुपये खर्चून दुरुस्ती करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. तसेच मागील दोन वर्षांत अनेक वेळा दुरुस्तीच्या कामांवर खर्च झाल्याची माहिती समोर येत आहे. जर वारंवार दुरुस्ती करूनही इमारत धोकादायकच ठरत असेल, तर या कामांचा दर्जा, खर्च, मंजुरी, निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष केलेली कामे यांची स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज आहे. सार्वजनिक पैशांचा खर्च करूनही रुग्णांची सुरक्षितता सुनिश्चित होत नसेल, तर दुरुस्तीच्या कामाचा नेमका उपयोग काय, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा कागदावरच? : 

तामसा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ऑगस्ट २०२३ मध्ये विशेष बाब म्हणून ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यास शासनमान्यता मिळाल्याची माहिती आहे. मात्र त्यानंतरही प्रत्यक्ष पातळीवर आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षित इमारतीचा प्रश्न कायम असल्याने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकीकडे ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याच्या घोषणा होत असताना दुसरीकडे रुग्णसेवा देणारी इमारतच धोकादायक ठरत असेल, तर श्रेणीवर्धनाचा लाभ रुग्णांना मिळणार तरी कधी? असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.

दुर्घटनेची वाट पाहू नका! : बांधकाम विभागाच्या अहवालाची तातडीने दखल घेऊन आरोग्य विभागाने रुग्णसेवा सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करावी, धोकादायक इमारतीबाबत तज्ज्ञांकडून तांत्रिक तपासणी करावी आणि नवीन इमारतीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी होत आहे. धोक्याचा इशारा अहवालातून मिळाल्यानंतरही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आणि उद्या दुर्घटना घडली, तर जबाबदारी कोणाची? हा प्रश्न आता तामसातील नागरिकच नव्हे, तर आरोग्य यंत्रणेसमोरही उभा टाकला आहे.

दुरुस्तीवर खर्च, तरी इमारत धोकादायक! धोकादायक ठरलेल्या इमारतीवर अलीकडेच सुमारे दहा लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती आहे. मागील दोन वर्षांतही अनेक वेळा डागडुजी करण्यात आल्याचा दावा आहे. दुरुस्तीच्या कामानंतरही इमारत धोकादायक राहत असेल, तर खर्च झालेल्या निधीचा विनियोग, कामाचा दर्जा आणि संबंधित कंत्राटदारांची भूमिका तपासण्यासाठी चौकशी होणे आवश्यक आहे.

३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय कागदावरच? : ऑगस्ट २०२३ मध्ये तामसा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यास शासनमान्यता मिळाल्याची माहिती आहे. मात्र तीन वर्षांचा कालावधी उलटूनही प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधा व सुरक्षित इमारतीचा प्रश्न कायम असल्याने शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी नेमकी कुठे अडकली, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.