सवना उपआरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱ्याच्या दीर्घ रजेची चर्चा; उपस्थिती, रजा मंजुरी आणि वेतन नोंदी तपासण्याची नागरिकांची मागणी
हदगाव / हिमायतनगर (सदानंद सोनाळे) : हिमायतनगर तालुक्यातील चिंचोडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत सवना प्राथमिक उपआरोग्य केंद्रातील एका कर्मचाऱ्याच्या कथित तीन महिन्यांच्या रजेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. येथे कार्यरत असलेल्या पदमा पाटील या मागील सुमारे तीन महिन्यांपासून रजेवर असल्याची चर्चा असून, त्यांची रजा नियमानुसार मंजूर झाली आहे का?, याबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घ अनुपस्थितीचा परिणाम ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेवर होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्याची रजा अधिकृतरीत्या मंजूर करण्यात आली आहे का?, रजा कोणत्या सक्षम अधिकाऱ्याने मंजूर केली आणि संबंधित कालावधीतील वेतन कोणत्या नियमानुसार अदा करण्यात आले, याची चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
उपस्थिती रजिस्टर आणि रजा मंजुरी आदेश तपासण्याची मागणी : या प्रकरणात संबंधित उपआरोग्य केंद्रातील उपस्थिती रजिस्टर, रजा अर्ज, रजा मंजुरी आदेश, वेतन नोंदी आणि कार्यालयीन अभिलेख तपासण्यात यावेत, अशी मागणी पुढे आली आहे. तीन महिन्यांची सलग रजा मंजूर झाली असल्यास त्यासाठी लागू असलेले नियम, सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी आणि संबंधित कागदपत्रे तपासणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. तसेच रजा मंजूर नसताना कर्मचारी अनुपस्थित असल्याचे आढळल्यास त्या कालावधीतील उपस्थिती आणि वेतन नोंदींचीही पडताळणी करण्याची मागणी होत आहे.
ग्रामीण आरोग्यसेवेवर परिणामाची चिंता : सवना परिसरातील नागरिकांसाठी प्राथमिक आरोग्यसेवा महत्त्वाची असल्याने कर्मचाऱ्यांची दीर्घकाळ अनुपस्थिती असल्यास त्याचा सेवा व्यवस्थेवर परिणाम होतो का?, याचाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आढावा घ्यावा अशी मागणी आहे. या प्रकरणात केवळ चर्चेवर अवलंबून न राहता अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्यात यावी आणि वस्तुस्थिती नागरिकांसमोर स्पष्ट करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
अनियमितता आढळल्यास कारवाईची मागणी : रजा मंजुरी, उपस्थिती किंवा वेतनाच्या नोंदी तपासल्यानंतर कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. या प्रकरणी आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोणती भूमिका घेतात?, चौकशीचे आदेश दिले जातात का? आणि संबंधित कागदपत्रांच्या तपासणीतून नेमकी वस्तुस्थिती काय समोर येते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply