मतदारांना मोठा दिलासा; नोटीस मिळाल्यास कार्यालयात जाण्याची गरज नाही

बीएलओ घरी येऊन कागदपत्रे घेणार; ३, ४, १० आणि ११ ऑक्टोबरला विशेष शिबिरांची सुविधाही उपलब्ध

नांदेड (प्रतिनिधी): मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेत ‘नो मॅपिंग’ किंवा ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ म्हणजेच नोंदींमध्ये तार्किक विसंगती आढळल्यामुळे नोटीस मिळालेल्या मतदारांसाठी प्रशासनाने महत्त्वाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. अशा मतदारांना प्रत्येक वेळी निवडणूक कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन सुनावणीस उपस्थित राहण्याची आवश्यकता राहणार नाही. भारत निवडणूक आयोगाने २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी घेतलेल्या निर्णयानंतर आणि २९ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या सुधारित सूचनांनुसार ही कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी अर्थात BLO मतदारांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे स्वीकारणार आहेत. त्यानंतर ही कागदपत्रे संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) किंवा सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO) यांच्याकडे निर्णयासाठी सादर केली जातील.

व्हॉट्सॲपवरही कागदपत्रे देता येणार : नोटीस मिळालेल्या मतदारांना संबंधित BLO कडे आवश्यक कागदपत्रे किंवा पुरावे व्हॉट्सॲपद्वारेही पाठवता येणार आहेत. त्यामुळे केवळ कागदपत्रे सादर करण्यासाठी कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ असलेल्या प्रकरणात ज्या नोंदीमध्ये विसंगती आहे, त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रे स्वीकारली जातील. तसेच आवश्यकतेनुसार BLO च्या पडताळणी अहवाल किंवा पंचनाम्याच्या आधारेही निर्णय घेता येणार आहे.

सुनावणी कधी होऊ शकते? : सर्व प्रकरणांमध्ये सुनावणी घेणे आवश्यक असणार नाही. मात्र, संबंधित मतदाराकडे आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसतील किंवा उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे निर्णय घेणे शक्य होत नसेल, तर अपवादात्मक परिस्थितीत सुनावणी घेण्यात येऊ शकते. अशा वेळी शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणी घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. संबंधित मतदार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणतीही प्रौढ व्यक्ती या सुनावणीस उपस्थित राहू शकते.

३, ४, १० आणि ११ ऑक्टोबरला विशेष शिबिरे : मतदार नोंदणी, दुरुस्ती आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ३, ४, १० आणि ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतदान केंद्रनिहाय विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. नोटीस मिळालेल्या मतदारांनाही या शिबिरांमध्ये आपली कागदपत्रे सादर करता येणार आहेत.

वंचित घटकांसाठी विशेष मदत : बेघर नागरिक, कामगार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्ती, आदिवासी समाजातील विशेषतः पीव्हीटीजी (Particularly Vulnerable Tribal Groups) गटातील नागरिक तसेच अनाथ मतदार यांसारख्या असुरक्षित घटकांसाठी विशेष शिबिरे आणि मदत कक्ष उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणताही पात्र नागरिक मतदार यादीतून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाने मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कागदपत्रे अपुरी असतील तरी संधी मिळणार : उपलब्ध कागदपत्रांवरून निर्णय घेता येत नसल्यास संबंधित मतदाराला आवश्यक पुरावे सादर करण्यासाठी संधी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर गरज भासल्यास सुनावणी घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान, नोटीस मिळालेल्या मतदारांशी संपर्क साधणे आणि कागदपत्रे जमा करून घेण्यासाठी BLO राजकीय पक्षांच्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींशी समन्वय साधणार आहेत. त्यामुळे नोटीस मिळालेल्या मतदारांनी घाबरून जाण्याची गरज नसून, संबंधित BLO शी संपर्क ठेवून मागितलेली कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध करून द्यावीत, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.