कागद बोलतोय! मालटेकडी उड्डाणपुलासाठी जमीनदारांचा पाठपुरावा; श्रेय घेण्यासाठी मात्र अनेक दावेदार!

१ जुलै २०२४पासून सातत्याने पत्रांचा मारा; १५ ऑक्टोबर २०२५, १४ नोव्हेंबर २०२५, २४ जून २०२६ला पाठपुरावा १७ नोव्हेंबर २०२५ला तांत्रिक मान्यता, २०२६-२७मध्ये कार्यारंभ आदेश

नांदेड (शेख मुख्तार) : मालटेकडी ते देगलूर नाका रेल्वे उड्डाणपुलाच्या दुरवस्थेचा प्रश्न अखेर दुरुस्तीच्या टप्प्यावर आला असला, तरी या कामाचे श्रेय घेण्यावरून नांदेडच्या राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार)चे मा.नांदेड शहर जिल्हाध्यक्ष रऊफ जमीनदार यांनी या उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीसाठी २०२४पासून सातत्याने पाठपुरावा केल्याचा दावा केला असून, त्याला आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकृत पत्रातील तारखांनी दस्तऐवजी आधार मिळाला आहे.

मालटेकडी ते देगलूर नाका या मार्गावरील रेल्वे उड्डाणपुलावर मोठमोठे खड्डे पडल्याने वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागत होता. अपघाताचा धोका लक्षात घेऊन उड्डाणपुलाची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी रऊफ जमीनदार यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली. या मागणीचा पाठपुरावा एक-दोन दिवसांचा नसून तब्बल दोन वर्षांहून अधिक काळ सुरू असल्याचे PWDच्या पत्रातील संदर्भांवरून समोर येत आहे.

१ जुलै २०२४ रोजी रऊफ जमीनदार यांनी मालटेकडी ते देगलूर नाका रेल्वे उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पहिले पत्र दिले. त्यानंतरही प्रश्न प्रलंबित राहू नये म्हणून त्यांनी १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पुन्हा पत्र दिले आणि त्यानंतर १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीही पाठपुरावा केला. विशेष म्हणजे, या पाठपुराव्यानंतर १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांच्याकडून संबंधित रस्त्याच्या कामाला तांत्रिक मान्यता मिळाल्याचे PWDच्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद आहे.

त्यानंतरही जमीनदार यांनी विषय सोडला नाही. २४ जून २०२६ रोजी पुन्हा पत्र देत त्यांनी उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली. पुढे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी सन २०२६-२७मध्ये कामासाठी कार्यारंभ आदेश दिल्याचे विभागाच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

यानंतर १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नांदेड उपविभागाने रऊफ जमीनदार यांना अधिकृत पत्र देत मालटेकडी ते देगलूर नाका रेल्वे उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याची माहिती दिली. या पत्रात जमीनदार यांनी यापूर्वी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या सर्व महत्त्वाच्या तारखांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यामुळे उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीच्या मागणीसाठी रऊफ जमीनदार यांनी केलेल्या पाठपुराव्याचा क्रम आता कागदोपत्री समोर आला आहे. दुरुस्तीचे काम मंजुरीच्या प्रक्रियेत गेल्यानंतर काही स्थानिक राजकीय पुढारी या कामाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप रऊफ जमीनदार यांनी केला आहे.

“मालटेकडी उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीसाठी आम्ही १ जुलै २०२४पासून सातत्याने पाठपुरावा केला. १५ ऑक्टोबर २०२५, १४ नोव्हेंबर २०२५ आणि २४ जून २०२६ रोजीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पत्रे दिली. १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तांत्रिक मान्यता मिळाली आणि पुढे कार्यारंभ आदेश झाला. आता PWDने आम्हाला दिलेल्या पत्रातच या सर्व पत्रांचा संदर्भ देऊन काम सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ज्यांनी या कामासाठी प्रत्यक्ष पाठपुरावा केला नाही, त्यांनी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये,” असा दावा रऊफ जमीनदार यांनी केला.

या संपूर्ण प्रकरणात १८ सप्टेंबर २०२६ रोजीचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पत्र महत्त्वाचे ठरत आहे. कारण या पत्रात केवळ दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याची माहिती नाही, तर जमीनदार यांच्या १ जुलै २०२४पासूनच्या पत्रव्यवहाराचा क्रम, १७ नोव्हेंबर २०२५ची तांत्रिक मान्यता आणि २०२६-२७मधील कार्यारंभ आदेश यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे “मालटेकडी उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीसाठी पाठपुरावा नेमका कोणी केला?” या प्रश्नावर राजकीय दावे-प्रतिदावे सुरू असताना उपलब्ध अधिकृत पत्रव्यवहारातून रऊफ जमीनदार यांनी केलेल्या पाठपुराव्याची कालानुक्रमिक नोंद स्पष्टपणे समोर येत आहे.

उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीचे काम आता सुरू झाले असले, तरी नागरिकांचा मुख्य प्रश्न काम किती वेगाने आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण होते, हा आहे. मात्र, काम सुरू होण्यापूर्वीच्या पाठपुराव्याचे श्रेय कोणाचे, यावरून सुरू झालेला वाद आगामी काळात आणखी रंगण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, संबंधित कागदपत्रे जनतेसमोर असल्याने श्रेयाच्या राजकारणापेक्षा मालटेकडी उड्डाणपुलाची दुरुस्ती वेळेत पूर्ण करून वाहनधारकांना दिलासा देणे, हीच आता खरी कसोटी ठरणार आहे.