फैसल सिद्दीकी यांच्या मागणीची दखल; स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचा विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय
नांदेड (प्रतिनिधी) : दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दिलासा देण्यासाठी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या हिवाळी-२०२६ परीक्षेसाठी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांचे नियमित परीक्षेसोबतच बॅकलॉग परीक्षेचे शुल्कही माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. पक्षाचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष फैसल सिद्दीकी यांनी या संदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाकडे सातत्याने मागणी लावून धरली होती. त्यांच्या निवेदनाची दखल घेत बॅकलॉग विद्यार्थ्यांनाही शुल्कमाफीच्या निर्णयात समाविष्ट करण्यात आल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शुल्कमाफीच्या निर्णयातील त्रुटीकडे वेधले लक्ष : दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचे पडसाद विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही उमटतात. अनेक कुटुंबांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाचा भार पेलणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत परीक्षा शुल्क भरणेही काही विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीचे ठरू शकते. महाराष्ट्र शासनाने घोषित केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्कमाफीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर नियमित विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र, एखाद्या विषयात अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे पुन्हा परीक्षा देणाऱ्या बॅकलॉग विद्यार्थ्यांच्या शुल्काबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे नियमित विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी आणि बॅकलॉग विद्यार्थ्यांना शुल्क भरावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. ही बाब लक्षात घेऊन राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष फैसल सिद्दीकी यांनी बॅकलॉग विद्यार्थ्यांनाही शुल्कमाफीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली. दुष्काळाचा फटका बसलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये आणि केवळ बॅकलॉग असल्यामुळे कोणत्याही पात्र विद्यार्थ्याला शुल्कमाफीपासून वंचित राहावे लागू नये, ही भूमिका त्यांनी मांडली.
७ ऑक्टोबरच्या निवेदनानंतर पाठपुराव्याला यश :फैसल सिद्दीकी यांनी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना निवेदन सादर केले होते. या निवेदनातून हिवाळी-२०२६ परीक्षेसाठी दुष्काळग्रस्त भागातील नियमित विद्यार्थ्यांप्रमाणे बॅकलॉग विद्यार्थ्यांचेही परीक्षा शुल्क माफ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताशी संबंधित या मागणीला विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यानंतर १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील कुलगुरूंसोबत ऑनलाइन बैठक झाली. या बैठकीत हिवाळी-२०२६ परीक्षेसाठी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णतः माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शुल्कमाफीचा लाभ केवळ नियमित परीक्षार्थींपुरता मर्यादित न राहता बॅकलॉग परीक्षा देणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांनाही मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पदवी, पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांना लाभ : विद्यापीठाच्या हिवाळी-२०२६ परीक्षेसाठी लागू करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, पदवी, पदव्युत्तर तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील पात्र विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफीचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये नियमित आणि बॅकलॉग विद्यार्थ्यांसह पात्र शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. पात्र विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज कोणतेही परीक्षा शुल्क न घेता स्वीकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे परीक्षेपासून दूर राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मात्र, या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांनी शासन आणि विद्यापीठाने निर्धारित केलेल्या पात्रतेच्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील. विद्यार्थ्यांनी परीक्षा अर्ज भरताना संबंधित महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाकडून लागू असलेल्या नियमांची खातरजमा करावी.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी संघटनात्मक पाठपुराव्याचे महत्त्व : शैक्षणिक सवलतींच्या घोषणा प्रत्यक्षात सर्व पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे असते. एखाद्या निर्णयातील संदिग्धता किंवा अपूर्ण तरतुदीमुळे विद्यार्थ्यांचा एक वर्ग लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असते. अशा वेळी विद्यार्थ्यांच्या अडचणी प्रशासनापर्यंत पोहोचवून त्यावर स्पष्टता मिळवून देणे आवश्यक ठरते. बॅकलॉग परीक्षा शुल्कमाफीच्या मुद्द्यावर फैसल सिद्दीकी यांनी निवेदनाद्वारे लक्ष वेधल्याने विद्यार्थ्यांच्या या प्रश्नाला महत्त्व प्राप्त झाले. विद्यापीठ प्रशासन आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात आर्थिक अडथळे निर्माण होऊ नयेत, ही या निर्णयामागील महत्त्वाची अपेक्षा आहे. आता विद्यापीठ आणि संबंधित महाविद्यालयांनी शुल्कमाफीच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र विद्यार्थ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळवून देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Leave a Reply