महाराष्ट्रात समान नागरी संहितेची तयारी; १५ नोव्हेंबरपर्यंत नागरिकांना अभिप्रायाची संधी

विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, बहुपत्नीत्व आणि लिव्ह-इन संबंधांवर ३७ प्रश्न; हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट

महाराष्ट्र (शेख मुख्तार) : महाराष्ट्रात समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पुढील प्रक्रिया सुरू केली असून, प्रस्तावित कायद्याबाबत नागरिकांच्या सूचना आणि अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू केले आहे. नागरिक आणि विविध संस्थांना १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत आपली मते नोंदविता येणार आहेत. समितीच्या प्रश्नावलीतील विविध मुद्द्यांमुळे राज्यात सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय स्तरावर या विषयाची चर्चा सुरू झाली आहे.

समान नागरी संहितेसंदर्भात समितीने तयार केलेल्या प्रश्नावलीमध्ये एकूण ३७ प्रश्न आहेत. महाराष्ट्रात समान नागरी संहिता लागू करणे आवश्यक आहे का, त्यामुळे कायदेशीर वाद कमी होतील का आणि धार्मिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून समान कायदा लागू करता येईल का, यांसारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर नागरिकांची मते मागविण्यात आली आहेत. याशिवाय विवाहाचे नियम, विवाह नोंदणी, घटस्फोट, पोटगी, वारसाहक्क, एकापेक्षा अधिक विवाह, धार्मिक विवाहपद्धती आणि प्रतिबंधित नातेसंबंध अशा विषयांचाही प्रश्नावलीत समावेश आहे. ही प्रश्नावली व्यक्ती आणि संस्थांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी देते.

प्रश्नावलीतील काही मुद्द्यांमुळे मुस्लिम समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यांबाबत विशेष चर्चा होत आहे. एकापेक्षा अधिक विवाह आणि हलाला यांसारख्या प्रथांबाबतही नागरिकांचे मत विचारण्यात आले आहे. मात्र, प्रश्नावलीत एखाद्या विषयावर प्रश्न विचारण्यात आला म्हणजे संबंधित प्रथा बंद करण्याचा किंवा त्याबाबत विशिष्ट तरतूद करण्याचा अंतिम निर्णय झाला आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही. समितीला मिळणाऱ्या अभिप्रायाचा अभ्यास करूनच प्रस्तावित कायद्याच्या स्वरूपाबाबत पुढील शिफारशी केल्या जातील.

लग्न न करता एकत्र राहणाऱ्या जोडप्यांच्या अर्थात लिव्ह-इन संबंधांच्या नोंदणीबाबतही प्रश्नावलीत प्रश्न आहेत. अशा संबंधांची सुरुवात आणि समाप्ती नोंदविणे बंधनकारक असावे का, तसेच संबंध संपुष्टात आल्यानंतर महिलांना पोटगी आणि वारसाहक्कासारखे कायदेशीर संरक्षण मिळावे का, याबाबत मते मागविण्यात आली आहेत. या मुद्द्याचा संबंध केवळ धार्मिक परंपरांशी नसून वैयक्तिक स्वातंत्र्य, महिलांचे अधिकार, कौटुंबिक सुरक्षितता आणि कायदेशीर जबाबदारीशीही आहे. त्यामुळे या विषयावर विविध सामाजिक घटकांच्या सूचना महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

समान नागरी संहितेच्या समर्थकांच्या मते, विवाह, घटस्फोट, पोटगी आणि वारसा यांसारख्या बाबींमध्ये समान कायदेशीर चौकट असल्यास स्त्री-पुरुष समानतेला बळ मिळू शकते. कायदेशीर प्रक्रियेत सुसंगतता निर्माण होण्याचीही अपेक्षा व्यक्त केली जाते. दुसरीकडे, काही धार्मिक आणि सामाजिक संघटनांकडून धार्मिक स्वातंत्र्य, वैयक्तिक कायदे आणि सांस्कृतिक परंपरांचे संरक्षण याबाबत चिंता व्यक्त केली जाते. समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी करताना संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि समानतेचे तत्त्व यांचा समतोल राखणे हे महत्त्वाचे आव्हान असेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सप्टेंबर २०२६ मध्ये समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नागपूर येथे होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी संहितेसंदर्भातील विधेयक मांडण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले होते. समितीचा अहवाल आणि त्यानंतरची सरकारी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच विधेयकाचे अंतिम स्वरूप स्पष्ट होईल. प्रस्तावित कायदा लागू होण्यासाठी केवळ समितीच्या प्रश्नावलीला नागरिकांनी उत्तरे देणे पुरेसे नाही. समितीच्या शिफारशी, राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी, विधिमंडळातील प्रक्रिया आणि आवश्यक घटनात्मक व कायदेशीर टप्पे पूर्ण करावे लागतील. त्यामुळे महाराष्ट्रात समान नागरी संहिता लागू झाली आहे, असे सध्या म्हणता येणार नाही.

समितीच्या सार्वजनिक आवाहनानुसार नागरिकांना ऑनलाइन संकेतस्थळ, ई-मेल किंवा टपालाद्वारे आपली मते सादर करता येणार आहेत.(अधिकृत संकेतस्थळ: https://ucc.maharashtra.gov.in, अभिप्रायाची अंतिम तारीख: १५ नोव्हेंबर २०२६, अभिप्राय देणारे: सर्व नागरिक आणि संबंधित संस्था) अभिप्राय नोंदविताना प्रश्नावलीचा अभ्यास करून आपली मते, सूचना आणि संभाव्य परिणामांबाबतचे मुद्दे स्पष्टपणे मांडणे महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्रातील समान नागरी संहितेचा पुढील प्रवास नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचनांवर, समितीच्या शिफारशींवर आणि सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. विवाह, घटस्फोट, वारसा, महिलांचे हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि लिव्ह-इन संबंध यांसारख्या विषयांचा व्यापक परिणाम लक्षात घेता, अंतिम कायद्याबाबत निष्कर्ष काढण्यापूर्वी अधिकृत मसुदा आणि त्यातील तरतुदी समोर येणे आवश्यक आहे. सध्या महत्त्वाची बाब म्हणजे समान नागरी संहितेचा अंतिम कायदा तयार झालेला नसून, नागरिकांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत संधी उपलब्ध आहे.