चार-पाच किलोमीटरची रोजची पायपीट, ऑटोसाठी खिशाला कात्री; ‘लेक वाचवा, लेक शिकवा’चा नारा दुर्गम भागातच हरवला !
तामसा (अर्जुन जोशी) : शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार मानला जातो. ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचविण्यासाठी शासन विविध योजना राबवित असल्याचा दावा करते. मात्र, हदगाव तालुक्यातील तामसा परिसरातील वास्तव या दाव्यांना छेद देणारे आहे. माध्यमिक शिक्षणासाठी तामसा येथे जाणाऱ्या आदिवासी व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना आजही नियमित बससेवा उपलब्ध नसल्याने दररोज चार ते पाच किलोमीटरची पायपीट करावी लागत आहे. ज्यांना पायी जाणे शक्य नाही, त्यांना ऑटोचा आधार घ्यावा लागतो आणि त्यासाठी दररोज जवळपास ५० रुपये खर्च करावे लागतात. गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी हा खर्च छोटा नाही. शिक्षण मोफत किंवा सुलभ करण्याच्या घोषणा एका बाजूला आणि शाळेत जाण्यासाठी दररोज खिशातून पैसे मोजण्याची वेळ दुसऱ्या बाजूला अशी विसंगती या दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या नशिबी आली आहे.
शाळेची घंटा वाजण्यापूर्वीच सुरू होते संघर्षाची घंटा : तामसा परिसरातील अनेक आदिवासी व दुर्गम गावांमधील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणासाठी तामसा येथे यावे लागते. मात्र, गावांमधून नियमित एसटी किंवा विद्यार्थ्यांसाठी विशेष बसफेऱ्या नसल्याने त्यांचा प्रत्येक दिवस प्रवासाच्या संघर्षाने सुरू होतो. काही विद्यार्थ्यांना पहाटेच घराबाहेर पडावे लागते. अनेक जण चार-पाच किलोमीटरचा प्रवास पायी करून मुख्य रस्त्यापर्यंत पोहोचतात. त्यानंतर वाहन मिळाले तरच वेळेत शाळा गाठता येते. परतीच्या वेळीही हीच परिस्थिती. वाहनाची प्रतीक्षा, अनिश्चित प्रवास आणि सुरक्षिततेची चिंता यातून विद्यार्थ्यांना दररोज जावे लागत आहे. ही केवळ वाहतुकीची समस्या नाही, तर ती थेट विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराशी संबंधित गंभीर समस्या आहे.
रोजचे ५० रुपये… गरीब कुटुंबांसाठी मोठा प्रश्न : एका विद्यार्थ्याला ये-जा करण्यासाठी दररोज सुमारे ५० रुपये खर्च करावे लागत असल्याची माहिती समोर येत आहे. महिन्याभराचा विचार केला तर हा खर्च हजारो रुपयांच्या घरात पोहोचतो. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या, शेतमजुरी करणाऱ्या आणि आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असलेल्या कुटुंबांसाठी हा खर्च मोठे ओझे ठरत आहे. अनेक पालक शिक्षणासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न करीत असले तरी वाहतुकीच्या खर्चामुळे त्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. काही विद्यार्थ्यांच्या नियमित उपस्थितीवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांना शाळेत आणण्यासाठी विविध योजना आखल्या असल्या तरी ‘शाळा आहे, पण शाळेपर्यंत पोहोचण्याची सोय नाही’, अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर त्या योजनांचे नेमके प्रयोजन काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
मुलींच्या शिक्षणासमोर सर्वात मोठा अडसर ; सुरक्षित प्रवासाचा अभाव : या प्रश्नाचा सर्वाधिक गंभीर परिणाम ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील मुलींच्या शिक्षणावर होत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अधोरेखित केले आहे. प्राथमिक शिक्षण गावात उपलब्ध असल्यामुळे अनेक मुली प्राथमिक शाळेपर्यंत शिक्षण घेतात. मात्र, माध्यमिक शिक्षणासाठी दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागत असल्यास सुरक्षित आणि नियमित प्रवासाची व्यवस्था नसल्यामुळे अनेक पालक मुलींना पुढील शिक्षणासाठी पाठविण्यास धजावत नाहीत. परिणामी, काही मुलींचे शिक्षण प्राथमिक स्तरावरच थांबते. घरकामाची जबाबदारी किंवा अल्पवयात विवाह यांसारख्या गंभीर सामाजिक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. एकीकडे शासन *‘लेक वाचवा, लेक शिकवा’*चा संदेश देत आहे; मात्र दुसरीकडे ग्रामीण भागातील मुलींना माध्यमिक शिक्षणासाठी सुरक्षित प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होत नसेल, तर हा नारा प्रत्यक्षात कितपत यशस्वी ठरेल? हा प्रश्न आता केवळ घोषणांचा नाही, तर सरकारच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीचा आहे.
2023 पासून पाठपुरावा; तरीही प्रशासनाची उदासीनता? : खरटवाडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते उमेश पुंजरवाड यांनी सांगितले की, या प्रश्नासाठी 2023 पासून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, अद्याप प्रशासनाकडून अपेक्षित तोडगा निघालेला नाही. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. एखाद्या रस्त्याच्या कामाला विलंब होऊ शकतो, एखादी योजना रखडू शकते; पण विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबले तर त्याची भरपाई कोण करणार? शिक्षणाचा प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा असतो. आज बसअभावी एखादा विद्यार्थी शाळेत गैरहजर राहतो, उद्या त्याची शिक्षणातील आवड कमी होते आणि पुढे तो शिक्षणापासून कायमचा दुरावण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे प्रशासनाने या समस्येकडे केवळ वाहतुकीचा प्रश्न म्हणून न पाहता भविष्यातील पिढीच्या शिक्षणाचा प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
मानव मिशनच्या बसेसचा तातडीने विचार व्हावा : दुर्गम व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या मानव मिशनअंतर्गत विशेष बससेवा सुरू करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्या वेळेनुसार सकाळी आणि दुपारी बसफेऱ्यांचे नियोजन केल्यास शेकडो विद्यार्थ्यांना त्याचा थेट लाभ होऊ शकतो.
नियमित आणि सुरक्षित बससेवा सुरू झाल्यास : विद्यार्थ्यांची रोजची चार-पाच किलोमीटरची पायपीट थांबेल. गरीब कुटुंबांवरील ऑटो प्रवासाचा आर्थिक भार कमी होईल. मुलींना सुरक्षित प्रवासाची सुविधा मिळेल. शाळेतील उपस्थिती वाढण्यास मदत होईल. शिक्षण अर्धवट सोडण्याचे प्रमाण कमी होण्यास हातभार लागेल.
विद्यार्थ्यांचा इशारा : आता रस्त्यावर उतरावे लागेल! :
प्रशासनाने तातडीने या प्रश्नाची दखल न घेतल्यास विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची तयारी दर्शविली आहे. विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याची वेळ येणे, हे कोणत्याही प्रशासनासाठी अभिमानाचे लक्षण नाही. विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तके असावीत, आंदोलनाचे फलक नव्हेत. त्यांच्या पायात शाळेची वाट चालण्याची उमेद असावी, रोजच्या प्रवासाची चिंता नव्हे. आज या विद्यार्थ्यांची मागणी कोणतीही अवास्तव नाही. त्यांना विशेष सुविधा, आलिशान वाहने किंवा अनुदानाची अपेक्षा नाही. त्यांची मागणी केवळ एवढीच आहे “आम्हाला शिक्षणासाठी सुरक्षित आणि परवडणारा प्रवास द्या!”
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या : आदिवासी व दुर्गम गावांमधून तामसा येथे मानव मिशनच्या बसेस तातडीने सुरू कराव्यात. विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्या वेळेनुसार सकाळ व दुपारच्या बसफेऱ्यांचे नियोजन करावे. गरीब विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित आणि परवडणारी प्रवास व्यवस्था उपलब्ध करावी. एसटी बससेवेअभावी होणारी रोजची पायपीट थांबवावी. विद्यार्थ्यांना ऑटो प्रवासासाठी करावा लागणारा अतिरिक्त आर्थिक खर्च कमी करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी.
Leave a Reply