शाळा सोडल्यानंतरही शालेय रेकॉर्डमधील नजरचुकीची चूक दुरुस्त करता येणार; छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

केवळ विद्यार्थी शाळेत नसल्याच्या कारणावरून अर्ज नाकारता येणार नाही; मात्र दुरुस्तीसाठी पुराव्यांची पडताळणी आवश्यक

छत्रपती संभाजीनगर : शाळेच्या जनरल रजिस्टरमध्ये किंवा शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात नजरचुकीने अथवा अनवधानाने झालेली ‘स्पष्ट चूक’ (Obvious Mistake) असल्यास, संबंधित विद्यार्थी शाळा सोडून गेल्यानंतरही ठरावीक अटी व नियमानुसार ती दुरुस्त करता येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण कायदेशीर निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या पूर्णपीठाने दिला आहे. त्यामुळे केवळ संबंधित विद्यार्थी शाळेत शिकत नाही, या कारणावरून शालेय रेकॉर्ड दुरुस्तीचा अर्ज सरसकट फेटाळता येणार नाही. हा महत्त्वपूर्ण निकाल ‘जनाबाई हिमतराव ठाकूर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर’ या प्रकरणात 17 ऑक्टोबर 2019 रोजी देण्यात आला होता. या प्रकरणात माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम 26.3 आणि 26.4 च्या अर्थाबाबत निर्माण झालेला संभ्रम पूर्णपीठासमोर ठेवण्यात आला होता. पूर्णपीठाने या तरतुदींचा सविस्तर ऊहापोह करत शालेय रेकॉर्डमधील स्पष्ट चुका दुरुस्त करण्याबाबत महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली.

‘शाळा सोडली’ म्हणून अर्ज नाकारता येणार नाही : पूर्णपीठाने स्पष्ट केले की, नाव, आडनाव किंवा जात यासंबंधीची नोंद ‘स्पष्ट चूक’ या स्वरूपाची असल्यास विद्यार्थी शाळा सोडल्यानंतरही दुरुस्तीचा अर्ज करता येतो. शाळा सोडल्याच्या दाखल्यातील नोंद ही शाळेच्या जनरल रजिस्टरमधील संबंधित नोंदीशी सुसंगत करण्यासाठी दुरुस्त करता येऊ शकते. मात्र, न्यायालयाने त्याचवेळी महत्त्वाची मर्यादाही स्पष्ट केली आहे. कोणतीही नोंद केवळ अर्ज केला म्हणून बदलता येणार नाही. संबंधित चूक खरोखरच स्पष्ट अथवा नजरचुकीची आहे का, याची पडताळणी करणे आवश्यक असून त्यासाठी उपलब्ध कागदपत्रे आणि पुराव्यांची विश्वासार्हता तपासावी लागेल.

जन्मतारखेच्या दुरुस्तीला वेगळे नियम : जन्मतारखेच्या बाबतीत मात्र अधिक स्पष्ट मर्यादा आहेत. विद्यार्थी शाळा सोडल्यानंतर जन्मतारखेत बदल करण्यास सामान्यतः परवानगी नसते; मात्र माध्यमिक शाळा संहितेत नमूद केलेल्या स्वरूपातील ‘स्पष्ट चूक’ (Obvious Mistake) असल्यास अपवाद लागू होऊ शकतो. त्यामुळे ‘शाळा सोडल्यानंतर जन्मतारखेसह कोणतीही नोंद सहज बदलता येते’ असा अर्थ या निर्णयातून काढणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्येक प्रकरणातील कागदपत्रे, पुरावे आणि चुकीचे स्वरूप यांची सक्षम प्राधिकरणाकडून तपासणी होणे आवश्यक आहे.

2026 मध्येही छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाकडून या निर्णयाचा आधार : या कायदेशीर भूमिकेला 2026 मध्येही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या निर्णयांमधून पुष्टी मिळते. 6 एप्रिल 2026 रोजीच्या एका प्रकरणात शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्याच्या जन्मतारखेच्या दुरुस्तीचा अर्ज केवळ तो विद्यार्थी आता त्या शाळेत शिकत नसल्याच्या कारणावरून फेटाळण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने संबंधित आदेश बाजूला ठेवत, पूर्णपीठाने यापूर्वी स्पष्ट केलेल्या कायदेशीर भूमिकेचा विचार करून अर्जाचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे विद्यार्थी शाळेत नसणे हे एकमेव कारण देऊन दुरुस्तीचा अर्ज नाकारणे योग्य ठरणार नाही, असा महत्त्वाचा संदेश या निर्णयातून मिळतो. तसेच 4 मे 2026 रोजी नाव दुरुस्तीच्या एका प्रकरणातही छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने पूर्णपीठाच्या निर्णयाचा आधार घेतला. संबंधित नोंदीतील चूक ‘स्पष्ट चूक’ असल्याचे आढळल्यास नियमांनुसार दुरुस्ती करण्याचा मार्ग उपलब्ध असल्याचे न्यायालयीन भूमिकेतून स्पष्ट होते.

विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा; मात्र पुरावे महत्त्वाचे : या निर्णयामुळे शालेय रेकॉर्डमध्ये नाव, आडनाव, जात किंवा इतर नोंदीत नजरचुकीने झालेली स्पष्ट चूक असल्यास विद्यार्थी शाळा सोडून गेल्यानंतरही दुरुस्तीचा मार्ग पूर्णपणे बंद होत नाही. मात्र, प्रत्येक प्रकरणात संबंधित नोंद कशी झाली, ती खरोखरच नजरचुकीची आहे का आणि तिच्या दुरुस्तीला कोणते कागदोपत्री पुरावे आहेत, याची तपासणी महत्त्वाची ठरते. थोडक्यात, ‘शाळा सोडल्यानंतर कोणतीही दुरुस्ती करता येत नाही’ हा सरसकट दृष्टिकोन योग्य नाही; परंतु ‘शाळा सोडल्यानंतर कोणतीही नोंद सहज बदलता येते’ असेही या निर्णयाचे म्हणणे नाही. ‘स्पष्ट/नजरचुकीची चूक’ आणि उपलब्ध पुरावे ही दुरुस्तीची महत्त्वाची कसोटी आहे.