निवडणूक आयोगातच ‘१४ आक्षेपां’चा स्फोट!

ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निर्णयप्रक्रियेवर दोन निवडणूक आयुक्तांचे गंभीर प्रश्न; मतदार यादी, फॉर्म-६ आणि केंद्रीकृत सॉफ्टवेअरवरून वाद

नवी दिल्ली | विशेष वृत्त : देशातील निवडणूक प्रक्रियेची जबाबदारी असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजातील मतभेद आता सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. द इंडियन एक्सप्रेसच्या पत्रकार रितिका चोप्रा यांच्या तपासणी अहवालानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्या काही निर्णयांवर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा अधिकृतरीत्या आक्षेप नोंदवले आहेत. या आक्षेपांचा संबंध केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेशी नसून नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे अथवा पुन्हा समाविष्ट करणे, फॉर्म-६ मधील बदल, मतदार यादीच्या डेटाबेसवरील नियंत्रण आणि निवडणूक आयोगाच्या आय.टी. प्रणालीच्या केंद्रीकरणाशी असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.

नेमका वाद काय? : भारतीय निवडणूक आयोग हा संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत स्थापन झालेला घटनात्मक संस्थान आहे. आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. कायद्यानुसार आयोगाचे कामकाज शक्य तितक्या प्रमाणात एकमताने चालवण्याची तरतूद आहे. मतभेद झाल्यास बहुमताच्या आधारे निर्णय घेता येतो. मात्र, इंडियन एक्सप्रेसच्या तपासणीत गेल्या दहा महिन्यांतील अंतर्गत नोंदी, पत्रव्यवहार आणि आक्षेपांचा अभ्यास करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानुसार, आयोगातील दोन आयुक्तांनी काही निर्णयांबाबत आपल्या सहमतीचा अभाव अधिकृत नोंदींमध्ये स्पष्टपणे मांडला. विशेष म्हणजे, हे आक्षेप एकाच विषयापुरते मर्यादित नसून मतदार यादीच्या संपूर्ण व्यवस्थापनाशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर आहेत.

एस.आय.आर.च्या पार्श्वभूमीवर वादाला सुरुवात : निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांच्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेला मोठ्या प्रमाणावर पुढे नेले. ही प्रक्रिया जून २०२५ मध्ये बिहारपासून सुरू झाली आणि त्यानंतर देशातील अनेक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाचा विस्तार झाला. इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, ३० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मसुदा मतदार याद्यांमधून १३ कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळण्यात आली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मतदार याद्यांची शुद्धता राखण्यासाठी अशा पुनरावलोकनाची आवश्यकता असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे; मात्र या प्रक्रियेमुळे पात्र मतदारांच्या नावांबाबतही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याच व्यापक पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत दोन आयुक्तांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

फॉर्म-६ मध्ये बदलावरून थेट आक्षेप : नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-६ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलावरून आयोगातील मतभेद अधिक स्पष्ट झाले. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, नव्या फॉर्ममध्ये अर्जदाराला पूर्वीच्या SIR मतदार यादीशी संबंधित माहिती द्यावी लागत होती. त्यामध्ये स्वतःचे नाव, आई-वडील किंवा आजी-आजोबांचे नाव पूर्वीच्या मतदार यादीत होते का, यासंबंधी पर्याय देण्यात आले होते. विवेक जोशी यांनी मे महिन्यातच या बदलासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याचा आक्षेप नोंदवला होता. सुखबीर सिंह संधू यांनीही या आक्षेपाला समर्थन दिल्याचे अहवालात नमूद आहे. यानंतर ऑगस्टमध्ये संधू यांनी हा बदल “अनधिकृत” आणि “बेकायदेशीर” असल्याचे नमूद करून तो तातडीने हटवण्याची मागणी केल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणात महत्त्वाचा प्रश्न असा उपस्थित झाला की, कायदेशीर नियमांमध्ये आवश्यक बदल न करता मतदार नोंदणीच्या अधिकृत फॉर्ममध्ये असा बदल करण्याचा अधिकार कोणाकडे होता?

मतदार यादीचे नियंत्रण ‘दिल्लीकडे’ केंद्रीत? : दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मतदार यादीच्या डिजिटल डेटाबेसवर नियंत्रण. निवडणूक आयोगाने ECINet नावाची तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्था उभी केली आहे. या प्रणालीद्वारे आयोगाच्या अनेक डिजिटल प्रणाली आणि पोर्टल्स एका छताखाली आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार ही व्यवस्था देशातील जवळपास एक अब्ज मतदारांशी संबंधित निवडणूक व्यवस्थेला अधिक एकत्रित आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी तयार करण्यात आली. मात्र, याच केंद्रीकरणावर दोन निवडणूक आयुक्तांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

विवेक जोशी यांनी मतदार यादीचा डेटाबेस “हळूहळू केंद्रीकृत” होत असल्याची चिंता व्यक्त केली. स्थानिक पातळीवरील वैधानिक अधिकाऱ्यांना वगळून अन्य स्तरावरून मतदारांच्या डेटामध्ये बदल करण्याची शक्यता निर्माण होऊ नये, अशी भूमिका त्यांच्या नोंदीत असल्याचे इंडियन एक्सप्रेसने म्हटले आहे. संधू यांनीही राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक आय.टी. प्रणालीवर पूर्ण प्रवेश मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यामुळे प्रश्न केवळ सॉफ्टवेअरचा राहत नाही; तर मतदार यादीत बदल करण्याचा अंतिम अधिकार प्रत्यक्षात कोणाकडे आहे? हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो.

गोव्यातील ९७ मतदारांचे प्रकरण : या वादातील आणखी एक महत्त्वाचे उदाहरण गोव्यात समोर आल्याचे अहवालात नमूद आहे.

एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान काही मतदारांच्या नोंदींमध्ये विसंगती आढळल्याने त्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची संधी देण्यात आली होती. गोव्यातील संबंधित Electoral Registration Officer अर्थात ERO यांनी कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर ९७ मतदार पात्र असल्याचे मान्य केले, अशी माहिती इंडियन एक्सप्रेसच्या तपासणीत देण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतर मतदारांची स्थिती सॉफ्टवेअरमध्ये बदलून त्यांना अंतिम मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. गोवा मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना ई-मेलद्वारे पाठपुरावा करण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. मात्र, अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत आवश्यक सॉफ्टवेअर सुविधा उपलब्ध झाली नाही आणि हे ९७ पात्र मतदार अंतिम यादीत समाविष्ट होऊ शकले नाहीत, असा इंडियन एक्सप्रेसचा दावा आहे. या प्रकरणामुळे एक महत्त्वाचा तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रश्न समोर आला स्थानिक वैधानिक अधिकाऱ्याने एखाद्या मतदाराला पात्र ठरवले, पण केंद्रीय सॉफ्टवेअरमध्ये ती दुरुस्ती करण्याची सुविधा नसेल, तर अंतिम निर्णय कोणाचा मानायचा?

पश्चिम बंगालमधील अपीलांचाही मुद्दा : पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीतील नावांशी संबंधित अपीलांच्या प्रक्रियेवरही आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. काही प्रकरणांमध्ये मोठ्या संख्येने अपील दाखल करण्यात आली. या प्रक्रियेबाबत निर्णय कोणी घेतला आणि संबंधित अपील दाखल करण्यास अधिकृत मंजुरी कोणाकडून मिळाली, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याचे इंडियन एक्सप्रेसने नमूद केले आहे. या प्रक्रियेची माहिती आयोगातील सर्व सदस्यांना पुरेशा प्रमाणात देण्यात आली होती का, हाही प्रश्न या अंतर्गत पत्रव्यवहारातून पुढे आला.

कॅबिनेट सचिवांपर्यंत पोहोचला पत्रव्यवहार : मतदार यादी आणि आय.टी. प्रणालीवरील अधिकारांच्या प्रश्नाने इतके गांभीर्य प्राप्त केले की, सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी तत्कालीन कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांच्याशीही स्वतंत्रपणे पत्रव्यवहार केल्याचे इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालात नमूद आहे. ECINet आणि निवडणूक आयोगाच्या विविध आय.टी. प्रणालींमधील अधिकारवाटप, प्रशासकीय नियंत्रण आणि प्रवेश यासंबंधी चिंता या पत्रव्यवहारात व्यक्त करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. यामुळे हा वाद आयोगाच्या अंतर्गत प्रशासकीय पातळीवर मर्यादित न राहता देशाच्या सर्वोच्च प्रशासकीय यंत्रणेपर्यंत पोहोचल्याचे चित्र निर्माण झाले.

चार महिने पूर्ण आयोगाची बैठक झाली नाही? : इंडियन एक्सप्रेसच्या तपासणीतील आणखी एक मुद्दा म्हणजे आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांची पूर्ण बैठक काही महिन्यांच्या कालावधीत झाली नसल्याचा दावा. अहवालानुसार, मे ते ऑगस्ट या कालावधीत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची पूर्ण बैठक झाल्याचे आढळले नाही. त्यानंतर ९सप्टेंबर रोजी तिन्ही सदस्यांची बैठक झाल्याचे वृत्त आहे. घटनात्मक संस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेत सर्व सदस्यांचा सहभाग आणि परस्पर समन्वय याला महत्त्व असल्याने हा कालावधीही चर्चेचा विषय ठरला आहे.

आयोगाची भूमिका काय? : इंडियन एक्सप्रेसच्या तपासणी अहवालानंतर भारतीय निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. आयोगाने म्हटले की, कोणत्याही संस्थेतील निर्णयप्रक्रियेत वेगवेगळी मते, सूचना आणि निरीक्षणे मांडली जाणे ही सामान्य बाब आहे. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांपासून आयुक्तांपर्यंत प्रत्येकाला सूचना मांडण्याचा अधिकार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. आयोगाने पुढे असेही म्हटले की, दहा महिन्यांतील काही अंतर्गत नोंदी आणि निरीक्षणांवरच लक्ष केंद्रित केल्यास संपूर्ण चित्र समोर येत नाही. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या वर्षभरात सुमारे ४० नवीन उपक्रम आणि विविध निवडणूक सुधारणा राबवण्यात आल्या असून, मागील वर्षभरातील निर्णय पूर्ण आयोगाच्या एकमताने झाले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, आयोगाने या अंतर्गत नोंदी अस्तित्वात नसल्याचे म्हटलेले नाही; त्याऐवजी त्या नोंदी निर्णयप्रक्रियेतील सामान्य मतभेद/सूचना म्हणून पाहाव्यात, अशी भूमिका मांडली आहे.

या प्रकरणातील चार प्रमुख प्रश्न : या संपूर्ण घटनाक्रमातून चार प्रमुख मुद्दे समोर येतात  1. मतदार नोंदणी: नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठीच्या फॉर्म-६ मध्ये कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय बदल झाला का? 2. मतदारांची नावे: स्थानिक ERO ने पात्र ठरवलेल्या मतदारांचे निर्णय केंद्रीय सॉफ्टवेअरमुळे अंमलात आणता येत नसतील तर जबाबदारी कोणाची? 3. डिजिटल नियंत्रण: देशातील मतदार यादीच्या डेटाबेसवर राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील वैधानिक अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण कितपत कायम आहे? 4. आयोगाची अंतर्गत निर्णयप्रक्रिया:
तीन सदस्यांच्या घटनात्मक संस्थेत महत्त्वाचे निर्णय घेताना प्रत्येक सदस्याला पुरेशी माहिती आणि सहभाग मिळतो का?

ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेकडे लक्ष : या संपूर्ण वादामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाच्या कार्यपद्धतीकडे विशेष लक्ष गेले आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या स्वतंत्र प्रोफाइलमध्ये त्यांच्या कारकिर्दीचा आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तपदापर्यंतच्या प्रवासाचा आढावा घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ते 1988 बॅचचे केरळ कॅडरचे IAS अधिकारी आहेत. मात्र, सध्याच्या वादाचा केंद्रबिंदू त्यांच्या वैयक्तिक कारकिर्दीपेक्षा आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता, अधिकारवाटप आणि मतदार यादी व्यवस्थापन हा आहे.

या प्रकरणामुळे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात काही मूलभूत प्रश्न आता सार्वजनिक चर्चेत आले आहेत. मतदार यादी तयार करणे, त्यातील नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळणे, अपील हाताळणे आणि या संपूर्ण प्रक्रियेला आधार देणाऱ्या डिजिटल प्रणालीचे नियंत्रण या सर्व बाबी निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेशी थेट संबंधित आहेत. त्यामुळे या अंतर्गत आक्षेपांचे नेमके स्वरूप, संबंधित निर्णयांवर त्यांचा परिणाम आणि आयोगाने भविष्यात कोणती प्रशासकीय किंवा तांत्रिक पावले उचलली, याकडे लक्ष राहणार आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने मागील वर्षभरातील निर्णय पूर्ण आयोगाच्या एकमताने झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एका बाजूला दोन आयुक्तांच्या लेखी आक्षेपांची नोंद आणि दुसऱ्या बाजूला आयोगाचे एकमताने निर्णय झाल्याचे अधिकृत स्पष्टीकरण या दोन्ही बाजू या प्रकरणात महत्त्वाच्या ठरतात.

मतदार यादी ही लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेचा मूलभूत आधार आहे. त्यामुळे तिच्यातील प्रत्येक बदल, त्या बदलामागील कायदेशीर अधिकार, संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि डिजिटल प्रणालीतील नियंत्रण याबाबत पारदर्शकता महत्त्वाची ठरते. द इंडियन एक्सप्रेसच्या रितिका चोप्रा यांच्या तपासणी अहवालाने निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेतील नोंदवलेल्या मतभेदांकडे लक्ष वेधले आहे. त्याच वेळी आयोगाने हे आक्षेप निर्णयप्रक्रियेचा सामान्य भाग असल्याचे सांगत, गेल्या वर्षभरातील सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचा दावा केला आहे. आता या प्रकरणातील पुढील प्रशासकीय, कायदेशीर आणि न्यायालयीन घडामोडींकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.