एक महिना उलटूनही आमरण उपोषण सुरूच! प्रशासनाच्या कारवाईची प्रतीक्षा; नांदेडमध्ये गंभीर तक्रारींकडे दुर्लक्षाचा आरोप

स्वस्त धान्य दुकान व शिवभोजन योजनेतील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्याची मागणी; उपोषणकर्त्यांचा जिल्हा प्रशासनाला सवाल

नांदेड (शेख याहीया) : स्वस्त धान्य दुकानातील कथित गैरप्रकार तसेच नांदेड जिल्ह्यातील शिवभोजन योजनेच्या कामकाजाची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी पांडुरंग नांदेडकर यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेले आमरण उपोषण आता एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ लोटूनही सुरूच आहे. मात्र, एवढा प्रदीर्घ कालावधी उलटूनही मागण्यांवर ठोस निर्णय झालेला नसल्याचा दावा उपोषणकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
दि. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या स्मरणपत्रात उपोषणकर्त्यांनी संबंधित प्रकरणाची जायमोक्यावर चौकशी, दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई आणि चौकशीसाठी बाह्य समिती गठित करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनामध्ये जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ. जगदिश बारदेवाड आणि नायब तहसीलदार रवींद्र राठोड यांच्याबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांवर आर्थिक हितसंबंध व राजकीय पाठबळ असल्याचे आरोप निवेदनात करण्यात आले असले, तरी हे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे सत्यता समोर आणण्यासाठी निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशी होणे महत्त्वाचे आहे. उपोषणकर्त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषी आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करावी, तसेच दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
स्वस्त धान्य दुकान आणि शिवभोजन योजनेशी संबंधित तक्रारींची प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन चौकशी करण्यात यावी, अशी उपोषणकर्त्यांची भूमिका आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणासाठी बाह्य समिती नेमून चौकशी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, उपोषणकर्त्यांनी आपल्या निवेदनात “माझ्या जिवाचे बरे-वाईट झाल्यास…” अशी गंभीर नोंद केली आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन उपोषणकर्त्याच्या आरोग्याची आणि सुरक्षिततेची काळजी घेणे आवश्यक आहे. एखाद्या नागरिकाला आपल्या तक्रारीच्या चौकशीसाठी एक महिन्याहून अधिक काळ आमरण उपोषण करावे लागणे हीच गंभीर बाब आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. आरोप खरे असतील तर दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे आणि आरोप चुकीचे असतील तर निष्पक्ष चौकशीतून वस्तुस्थिती स्पष्ट झाली पाहिजे. शासनाच्या अन्नधान्य वितरण आणि शिवभोजन यांसारख्या सर्वसामान्य नागरिकांशी संबंधित योजनांबाबत उपस्थित झालेल्या तक्रारींची पारदर्शक चौकशी होणे गरजेचे आहे.
एक महिना उलटूनही आमरण उपोषण सुरूच असताना जिल्हा प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेणार? बाह्य चौकशी समिती कधी गठित होणार? तक्रारींची प्रत्यक्ष चौकशी कधी होणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाने देण्याची वेळ आली आहे. उपोषणकर्त्याच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय होणार की हे आमरण उपोषण आणखी किती दिवस सुरू राहणार? याकडे नांदेडकरांचे लक्ष लागले आहे.