मनूरच्या पुनर्वसन निधीवर संशयाचे सावट; ८ ते १० कोटींची कामे कागदावरच?

ग्रामसेवक, सरपंच-उपसरपंचांच्या संगनमताचा तक्रारीत आरोप; उच्चस्तरीय चौकशीसह निधी वसुलीची पुनर्वसन मंत्र्यांकडे मागणी

नांदेड (प्रतिनिधी) : नायगाव तालुक्यातील मनूर (तब.) येथील पुनर्वसन निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, तब्बल ८ ते १० कोटी रुपयांची विकासकामे प्रत्यक्षात न करता केवळ कागदोपत्री दाखवून निधीचा गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी विक्रम पाटील बामणीकर यांनी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. मनूर (तब.) येथील पुनर्वसित गावाच्या विकासासाठी शासनाकडून पुनर्वसन योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीतून रस्ते, नाल्या, पाणीपुरवठा योजना, समाजमंदिर, स्मशानभूमी शेड यांसह विविध मूलभूत विकासकामे होणे अपेक्षित होते. मात्र, निवेदनातील आरोपानुसार प्रत्यक्ष गावात अपेक्षित प्रमाणात विकासकामे झाल्याचे दिसून येत नसून, अनेक कामे केवळ कागदोपत्री पूर्ण दाखवण्यात आली आहेत.

कागदावरील कामे आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीत तफावत? : ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी संगनमत करून बोगस मोजमाप पुस्तिका तयार केल्या, खोटी बिले तयार करून निधीचा गैरवापर केला, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. शासनाच्या नोंदीमध्ये कामे पूर्ण झाल्याचे दाखवले असले तरी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केल्यास या कथित गैरव्यवहाराची वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते, असा दावा निवेदनकर्त्यांनी केला आहे. पुनर्वसनासाठी आलेला निधी हा विस्थापित नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी असताना त्याच्या वापराबाबतच प्रश्न उपस्थित झाल्याने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

‘निधीचा गैरवापर झाला असल्यास संबंधितांकडून वसुली करा’ : या प्रकरणात केवळ कागदपत्रांची तपासणी न करता मनूर (तब.) गावात प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून प्रत्येक मंजूर कामाची पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मंजूर निधी, प्रशासकीय मान्यता, कामांची अंदाजपत्रके, मोजमाप पुस्तिका, बिले, देयके आणि प्रत्यक्ष झालेली कामे यांची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तक्रारीतील आरोप चौकशीत सत्य ठरल्यास संबंधितांकडून शासनाचा निधी वसूल करावा आणि दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

फौजदारी कारवाईचीही मागणी : या कथित गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करून दोष आढळल्यास संबंधित अधिकारी, ग्रामसेवक तसेच जबाबदार ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध फसवणूक, अपहार आणि शासनाच्या निधीच्या गैरवापराबाबत लागू कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी विक्रम पाटील बामणीकर, छावा मराठा युवा महासंघ उपजिल्हाप्रमुख, नांदेड यांनी केली आहे.

दि. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील निवेदन पुनर्वसन विभागाकडे सादर करण्यात आल्याचे निवेदनकर्त्यांनी म्हटले आहे. आता या आरोपांची शासनाकडून कितपत दखल घेतली जाते, मनूर येथे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी होते का आणि पुनर्वसन निधीतील प्रत्येक रुपयाचा हिशेब तपासला जातो का, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.