बामणीतील २८५ शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा घोळ? तलाठ्याची शासकीय ID खासगी व्यक्तीला दिल्याचा आरोप

शेतात पीक उभे असताना ई-पीक पाहणीत ‘हार्वेस्टर’ची नोंद; शेतकरी विम्यापासून वंचित राहिल्याचा दावा — विक्रम पाटील बामणीकर यांची तलाठ्याच्या निलंबनाची मागणी

नांदेड (शेख मुख्तार) : कंधार तालुक्यातील बामणी (पंक) येथे ई-पीक पाहणीच्या नोंदीवरून गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतात सोयाबीन व कापूस पीक उभे असतानाही ई-पीक पाहणी पोर्टलवर पीक कापणी झाल्याची अर्थात ‘Harvester’ नोंद करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कथित चुकीच्या नोंदीमुळे बामणी येथील तब्बल २८५ शेतकरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेपासून वंचित राहिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित तलाठ्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी छावा मराठा युवा महासंघाचे नांदेड उपजिल्हाप्रमुख विक्रम पाटील बामणीकर यांनी जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

शेतात पीक उभे, पोर्टलवर मात्र ‘हार्वेस्टर’! : विक्रम पाटील बामणीकर यांनी केलेल्या आरोपानुसार, बामणी परिसरातील अनेक शेतांमध्ये सोयाबीन आणि कापूस पीक प्रत्यक्षात उभे असताना ई-पीक पाहणीच्या नोंदीमध्ये पीक कापणी झाल्याचे दाखवण्यात आले. त्यामुळे संबंधित शेतकरी पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे तलाठ्याची शासकीय ID एका खासगी व्यक्तीला वापरण्यास देण्यात आली का? असा थेट सवाल निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. या शासकीय IDच्या माध्यमातून ई-पीक पाहणीच्या नोंदी करण्यात आल्याचा आरोप असून, या संपूर्ण प्रकाराची तांत्रिक तसेच प्रशासकीय पातळीवर चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘शासकीय ID खासगी व्यक्तीला कशी?’; महसूल यंत्रणेवर सवाल : शासकीय कर्मचाऱ्याची अधिकृत लॉगिन ID किंवा ओळख वापरण्याचा अधिकार खासगी व्यक्तीला देण्यात आला असल्यास त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? ई-पीक पाहणीतील नोंदींची पडताळणी कोणी केली? नोंद करताना प्रत्यक्ष शेतातील पीकस्थिती तपासण्यात आली होती का? असे अनेक प्रश्न या प्रकरणामुळे उपस्थित झाले आहेत. विक्रम पाटील बामणीकर यांनी हा प्रकार शासकीय कर्तव्याच्या दृष्टीने गंभीर असल्याचा आरोप करत संबंधित तलाठ्याची भूमिका तपासण्याची मागणी केली आहे. मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित तलाठ्याची किंवा महसूल विभागाची अधिकृत बाजू अद्याप समोर आलेली नाही.

२८५ शेतकऱ्यांचे नुकसान; जबाबदार कोण? : ई-पीक पाहणीतील चुकीच्या नोंदीमुळे पीक विमा संरक्षणापासून शेतकरी वंचित राहिले असतील, तर त्यांच्या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार? शेतकऱ्यांनी पीक पेरले, मेहनत घेतली आणि विमा संरक्षणाची अपेक्षा ठेवली; मात्र सरकारी नोंदीतील कथित चुकीमुळे त्यांचा हक्कच धोक्यात आला असेल तर ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या प्रकरणात केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता ई-पीक पाहणीतील डिजिटल नोंदी, लॉगिन हिस्ट्री, संबंधित IDचा वापर, नोंद करणाऱ्या व्यक्तीची माहिती आणि प्रत्यक्ष शेतातील पीकस्थिती यांची सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चार प्रमुख मागण्या : या प्रकरणी विक्रम पाटील बामणीकर यांनी जिल्हाधिकारी नांदेड यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन साद केले असून, त्यात पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत. 1. संबंधित तलाठ्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार कारवाई करून निलंबन व विभागीय चौकशी करावी. 2. वंचित २८५ शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याबाबत झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार नुकसानभरपाई/वसुलीची कार्यवाही करावी. 3. बाधित शेतकऱ्यांची फेर ई-पीक पाहणी करून पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरवावे. 4. शासकीय IDचा अनधिकृत वापर झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार फौजदारी कारवाई करावी.

सात दिवसांचा अल्टिमेटम; अन्यथा आमरण उपोषणाचा इशारा : या प्रकरणात सात दिवसांच्या आत ठोस कारवाई झाली नाही, तर बामणी येथील २८५ शेतकऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा विक्रम पाटील बामणीकर यांनी दिला आहे.

आता महसूल विभागाच्या चौकशीकडे लक्ष : बामणीतील हा कथित ई-पीक पाहणी घोळ नेमका कसा घडला, ‘Harvester’ची नोंद कोणी आणि कोणत्या आधारावर केली, शासकीय IDचा वापर कोणाकडून झाला आणि २८५ शेतकऱ्यांच्या पीक विम्यावर त्याचा नेमका परिणाम झाला का, याची अधिकृत चौकशी झाल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पीक विम्याचा प्रश्न असल्याने या प्रकरणात महसूल प्रशासन काय भूमिका घेते आणि दोष आढळल्यास कोणावर कारवाई होते, याकडे बामणीसह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.