मताचा अधिकार मोठा की राजकीय गणित?

निवडणूक प्रक्रियेवरील संघर्षात ओवेसींचे अंतर; राजकीय भूमिका की स्वतंत्र गणित?

संपादकीय (शेख मुख्तार) : भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात काही क्षण असे असतात, जेव्हा राजकीय पक्षांच्या सीमा, वैचारिक मतभेद आणि निवडणुकीची गणिते यापेक्षा एकच प्रश्न मोठा होतो, सामान्य नागरिकाच्या मतदानाच्या अधिकाराचे काय? आज देश अशाच एका टप्प्यावर उभा असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

मतदारयादीच्या Special Intensive Revision अर्थात SIR प्रक्रियेवरून विरोधकांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरही विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेससह INDIA आघाडीतील पक्ष रस्त्यावर उतरले आहेत. मुंबईत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षांनीही आंदोलन केले. दिल्लीपासून बंगळुरूपर्यंत राजकीय पक्ष, विद्यार्थी, नागरी संघटना आणि कार्यकर्ते निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न उपस्थित करत आहेत. 9 ऑक्टोबरलाही INDIA आघाडीची आंदोलने सुरू आहेत आणि राष्ट्रपतींकडे निवडणूक आयोगासंबंधी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ मागण्यात आली आहे. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर एक प्रश्न मात्र सातत्याने चर्चेत आहे, ओवेसी बंधू कुठे आहेत?

आंदोलन काँग्रेसचे नाही, प्रश्न मतदाराचा आहे! ओवेसींच्या भूमिकेचा विचार करताना सर्वप्रथम एक गैरसमज दूर करणे आवश्यक आहे. असदुद्दीन ओवेसी या विषयावर शांत बसलेले नाहीत. त्यांनी SIR प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मतदारांची नावे वगळण्याच्या कथित प्रकारावर त्यांनी निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही ठिकाणी Form-7 च्या कथित गैरवापराबाबतही त्यांनी आवाज उठविला आहे. SIR हा NRCचा ‘बॅकडोअर’ मार्ग ठरू शकतो, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यांनी अशा प्रकारच्या कथित गैरप्रकारांवर कारवाई न झाल्यास मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. म्हणजेच प्रश्न त्यांना दिसत नाही असे नाही. प्रश्न दुसरा आहे. प्रश्न दिसत असूनही व्यापक आंदोलनाच्या व्यासपीठावर ते का नाहीत? INDIA आघाडीच्या आंदोलनात सहभागी न होण्याचे ओवेसींचे उत्तर स्पष्ट आहे AIMIM या आघाडीचा भाग नाही. त्यांनी याच अर्थाची भूमिका मांडली आहे.

पण येथेच लोकशाहीचा मूलभूत प्रश्न उभा राहतो. मतदाराचा अधिकार हा INDIA आघाडीचा विषय आहे का? नाही. तो काँग्रेसचा विषय आहे का? नाही. तो AIMIMचा विषय आहे का? फक्त AIMIMचा तर अजिबातच नाही. तो प्रत्येक भारतीय मतदाराचा विषय आहे. मग स्वतंत्र आंदोलन का नाही? ओवेसींना INDIA आघाडीसोबत जायचे नसेल, तर जाऊ नये. काँग्रेससोबत राजकीय मतभेद असतील, तर तेही असू शकतात. समाजवादी पक्ष, काँग्रेस किंवा इतर विरोधी पक्ष मुस्लिम मतदारांकडे केवळ मतांच्या गणिताने पाहतात, अशी ओवेसींची टीका असेल, तर तीही राजकीय भूमिका म्हणून मांडण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. पण मग पुढचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे INDIA आघाडीच्या आंदोलनात सहभागी होऊ नका; परंतु त्याच प्रश्नावर स्वतंत्रपणे देशव्यापी आंदोलन का उभे करू नये? जर SIR चुकीची आहे असे वाटत असेल, तर AIMIMने स्वतःच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करावे. जर मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली जात असल्याचा संशय असेल, तर पुरावे घेऊन निवडणूक आयोगासमोर उभे राहावे. जर निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेबाबत प्रश्न असतील, तर देशभरातील लोकशाहीवादी शक्तींना एकत्र करावे. हीच तर स्वतंत्र राजकारणाची खरी कसोटी आहे!

भाजपविरोधी भाषण आणि प्रत्यक्ष संघर्ष यातील फरक ओवेसींची राजकीय शैली देशाला नवीन नाही. भाजपच्या धोरणांवर ते अनेकदा कठोर टीका करतात. मुस्लिम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा ते सातत्याने उपस्थित करतात. स्वतःला मुस्लिम समाजाचा राजकीय आवाज म्हणून ते प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात. पण राजकारण केवळ भाषणांनी चालत नाही. कधी कधी राजकीय भूमिका रस्त्यावर सिद्ध करावी लागते. आज जर एखाद्या मुस्लिम मतदाराचे नाव मतदारयादीतून चुकीच्या पद्धतीने वगळले गेले, तर त्याचे नुकसान केवळ मुस्लिम म्हणून होत नाही; त्याचा नागरिक म्हणून मतदानाचा अधिकार बाधित होतो. त्याचप्रमाणे हिंदू, दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला, युवक किंवा कोणत्याही समाजातील मतदाराचे नाव वगळले गेले तरी प्रश्न तोच आहे. म्हणूनच या लढ्याला धार्मिक रंग देणे धोकादायक आहे. हा हिंदू विरुद्ध मुस्लिम संघर्ष नाही. हा भाजप विरुद्ध काँग्रेस संघर्षही नाही. हा प्रश्न आहे मतदार विरुद्ध व्यवस्थेतील संभाव्य त्रुटींचा. आणि म्हणूनच ओवेसींसारख्या नेत्याकडून अधिक व्यापक भूमिकेची अपेक्षा करणे चुकीचे ठरू नये.

ओवेसींचे आणखी एक विधान प्रश्न वाढवते, ओवेसी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरही आक्षेप घेतला आहे. नियुक्ती प्रक्रियेत कार्यकारी सत्तेचा प्रभाव अधिक असल्याची त्यांची भूमिका असून, पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली प्रक्रिया असावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. म्हणजेच ते निवडणूक आयोगाच्या रचनेवर आणि कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मग पुन्हा तोच प्रश्न, जर निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न इतका गंभीर आहे, तर त्याविरोधातील लोकशाही संघर्षात प्रत्यक्ष राजकीय सहभाग कुठे आहे? केवळ पत्रकार परिषद पुरेशी आहे का? केवळ निवेदन पुरेसे आहे का? केवळ भविष्यात मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा पुरेसा आहे का? की या क्षणी देशभरातील नागरिकांसोबत प्रत्यक्ष उभे राहणे आवश्यक आहे?

‘राजकीय गणित’ हा प्रश्न का निर्माण होतो? येथे सावधपणे एक राजकीय प्रश्न विचारावाच लागतो. AIMIMचे स्वतंत्र राजकारण हेच पक्षाच्या अस्तित्वाचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे. मोठ्या विरोधी आघाडीत विलीन न होता स्वतंत्र राजकीय ओळख टिकवून ठेवणे हा त्यांचा निर्णय आहे. परंतु स्वतंत्र राजकारणाचे काही फायदे असतात, तर काही राजकीय किंमतीही मोजाव्या लागतात. एकीकडे भाजपविरोधात आक्रमक भूमिका घ्यायची आणि दुसरीकडे भाजपविरोधी व्यापक आंदोलनात सहभागी व्हायचे नाही अशी भूमिका घेतली तर सामान्य मतदारांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. ही भाजपसोबतची जवळीक आहे, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. पण, ही भूमिका भाजपविरोधी मतांचे विभाजन घडवून आणते का? हा प्रश्न मात्र राजकीय विश्लेषणाचा विषय नक्कीच आहे. आणि हाच प्रश्न ओवेसींनी स्वतःच्या राजकारणालाही विचारण्याची वेळ आली आहे.

विरोधकांचीही परीक्षा आहे! याचा अर्थ असा नाही की या संपूर्ण संघर्षात फक्त ओवेसींचीच परीक्षा आहे. काँग्रेस आणि INDIA आघाडीसमोरही मोठे आव्हान आहे. ज्या पक्षांवर निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर EVM, मतदारयादी किंवा निवडणूक आयोगावर आरोप करून राजकीय फायदा घेण्याचा आरोप केला जातो, त्यांनी यावेळी ठोस पुरावे जनतेसमोर ठेवले पाहिजेत. केवळ ‘व्होट चोरी’चा नारा देऊन भागणार नाही. मतदारयादीतील कोणते नाव कसे वगळले गेले? कोणत्या मतदाराचे मतदान थांबले? किती नावे वगळली? त्या नावांमध्ये वास्तविक पात्र मतदार किती? प्रक्रियेत कुठे त्रुटी झाली? या प्रश्नांची दस्तऐवजी उत्तरे जनतेसमोर आली पाहिजेत. कारण लोकशाही वाचविण्याच्या नावाखाली जर राजकीय आरोपांचेच राजकारण झाले, तर लोकशाहीवरील विश्वास आणखी कमी होईल.

या संघर्षात निवडणूक आयोगालाही केवळ ‘आमची प्रक्रिया कायदेशीर आहे’ एवढे सांगून थांबता येणार नाही. कायदेशीर असणे आणि जनतेला पारदर्शक वाटणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित होत असतील, नागरी संघटना आंदोलन करत असतील, विद्यार्थी रस्त्यावर उतरत असतील आणि मोठ्या प्रमाणावर संशयाचे वातावरण निर्माण होत असेल, तर आयोगाने अधिकाधिक माहिती सार्वजनिक करून तो संशय दूर करणे आवश्यक आहे. कारण निवडणूक आयोग हा सत्ताधारी पक्षाचा नाही. तो विरोधकांचाही नाही. तो भारतीय मतदारांचा घटनात्मक संस्थात्मक विश्वास आहे. तो विश्वास टिकविण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे.

ओवेसींना आता निर्णायक भूमिका घ्यावी लागेल. ओवेसींसमोर आता दोन स्पष्ट मार्ग आहेत. पहिला INDIA आघाडीपासून राजकीय अंतर कायम ठेवायचे आणि स्वतंत्रपणे आंदोलन करायचे. दुसरा या प्रश्नाला केवळ एका आघाडीचे आंदोलन न मानता व्यापक लोकशाही प्रश्न म्हणून स्वीकारायचे आणि सर्व पक्षांच्या पलीकडे जाऊन मतदारांच्या अधिकारासाठी संयुक्त संघर्ष उभा करायचा. पहिला मार्ग राजकीयदृष्ट्या सुरक्षित असू शकतो. पण दुसरा मार्ग इतिहासाच्या दृष्टीने अधिक मोठा ठरू शकतो. कारण राजकारणात कधी कधी एखाद्या नेत्याला स्वतःच्या पक्षाच्या मर्यादेपलीकडे जावे लागते. नेता तोच, जो आपल्या मतदारांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण लोकशाहीसाठी उभा राहतो.

आज देशातील सामान्य नागरिकाला कोणत्याही नेत्याकडून एकच अपेक्षा आहे माझे मत सुरक्षित आहे का? माझे नाव मतदारयादीत राहणार आहे का? मी मतदानाच्या दिवशी मतदान करू शकणार आहे का? माझ्या मतावर कोणाचाही दबाव असणार नाही ना? निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आहे याचा मला विश्वास ठेवता येईल का? या प्रश्नांची उत्तरे हिंदू-मुस्लिम विभागणीने मिळणार नाहीत. काँग्रेस-भाजपच्या आरोप-प्रत्यारोपांनीही मिळणार नाहीत. ओवेसी विरुद्ध इतर पक्ष अशा संघर्षानेही मिळणार नाहीत. यासाठी पारदर्शकता, पुरावे, स्वतंत्र संस्था आणि जागरूक नागरिक आवश्यक आहेत. म्हणून ओवेसी बंधूंना एकच थेट सवाल INDIA आघाडीच्या आंदोलनात जाऊ नका; पण मतदाराच्या अधिकारासाठी तुमच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र भारतव्यापी आंदोलन कधी उभे करणार? आणि केंद्र सरकारला सवाल मतदारांच्या मनातील प्रत्येक संशय पारदर्शकपणे दूर करण्यासाठी तुम्ही तयार आहात का? निवडणूक आयोगाला सवाल तुमच्यावर विश्वास ठेवावा यासाठी आवश्यक असलेली प्रत्येक माहिती देशासमोर ठेवणार का? आणि विरोधकांना सवाल आरोपांपलीकडे जाऊन पुरावे सादर करणार का? कारण शेवटी या लढाईत जिंकणारा किंवा हरणारा कोणताही राजकीय पक्ष नसावा. जिंकली पाहिजे ती भारतीय लोकशाही. जिंकला पाहिजे तो भारतीय मतदार. आणि सर्वांत महत्त्वाचे मत हे कोणत्याही नेत्याची मक्तेदारी नाही; ते भारतीय नागरिकाच्या हातातील लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद आहे.