प्रशासनाचा बंदी आदेश नाही, मग बोरचालकांची दादागिरी कशाच्या जोरावर?

परराज्यातील बोरिंग वाहनमालकांना कथित दमदाटी; संघटनेची परवानगी घेतल्याशिवाय बोर मारू न देण्याचे प्रकार? ६०-७० रुपयांचा दर थेट ११० ते १४० रुपयांवर!

नांदेड (शेख याहीया) : नांदेड शहर आणि परिसरात बोर पाडण्याच्या व्यवसायात मनमानी सुरू असल्याची गंभीर माहिती समोर येत आहे. प्रशासनाने बोर पाडण्यास बंदी घातल्याचा कोणताही लेखी आदेश नसताना प्रशासनाच्या नावाचा धाक दाखवून नागरिकांकडून अव्वाच्या सव्वा दर आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यातच परराज्यातून बोर पाडण्यासाठी येणाऱ्या वाहनमालकांना कथितरीत्या दमदाटी करून संघटनेची परवानगी घेतल्याशिवाय बोर मारू न देण्याचे प्रकार घडत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे नांदेडमधील बोरिंग व्यवसायावर नेमके कोणाचे नियंत्रण आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सामान्यतः बोर पाडण्यासाठी प्रति फूट ६० ते ७० रुपये दर आकारला जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, सध्या काही बोरचालकांकडून प्रति फूट ११० ते १४० रुपये दर आकारला जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. म्हणजेच पूर्वीच्या दराच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट रक्कम नागरिकांकडून घेतली जात आहे. पाण्याची गरज आणि प्रशासनाने बंदी घातल्याची पसरवली जाणारी चर्चा यांचा गैरफायदा घेत नागरिकांच्या खिशावर भार टाकला जात असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणाची पडताळणी करण्यासाठी नांदेडमधील संबंधित शासकीय विभागांकडून माहिती घेतली असता, बोर पाडण्यास बंदी घालण्यात आल्याबाबत कोणत्याही विभागाकडून लेखी आदेश जारी करण्यात आलेला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. असे असताना प्रशासनाने बोर मारण्यास मनाई केल्याची चर्चा कोण पसरवत आहे? या चर्चेच्या आधारे जादा दर आकारले जात आहेत का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

या संपूर्ण प्रकारातील आणखी एक गंभीर बाब सूत्रांकडून समोर आली आहे. परराज्यातून बोर पाडण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यात येणाऱ्या वाहनमालकांना काही दलाल किंवा संघटनेशी संबंधित व्यक्तींकडून कथितरीत्या दमदाटी केली जात असल्याची माहिती मिळत आहे. संघटनेची परवानगी घेतल्याशिवाय बोर पाडण्याचे काम करू दिले जात नसल्याचेही सांगितले जात आहे. जर हे आरोप खरे असतील, तर हा केवळ व्यवसायातील वाद नसून बाहेरून येणाऱ्या व्यावसायिकांना काम करण्यापासून रोखण्याचा आणि बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न आहे का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. एखाद्या संघटनेला स्वतःच्या स्तरावर दर ठरविण्याचा किंवा इतर वाहनमालकांना काम करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार आहे का, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

बोर पाडण्याच्या व्यवसायात स्पर्धा असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, संघटनेच्या नावाखाली परराज्यातील वाहनमालकांना काम करू न देणे, प्रशासनाच्या आदेशाचा आधार नसताना बंदीचा धाक दाखवणे आणि नागरिकांकडून वाढीव दर आकारणे असे प्रकार घडत असतील, तर त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करून चालणार नाही. यामुळे व्यवसायावर काही मोजक्या घटकांची मक्तेदारी निर्माण होत आहे का, याचीही तपासणी आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन आणि संबंधित विभागांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. बोर पाडण्यासंदर्भात कोणते अधिकृत निर्बंध आहेत, बोरिंग वाहनमालकांकडून कोणत्या नियमांनुसार काम केले जाते, संघटनेच्या परवानगीची कायदेशीर सक्ती आहे का आणि परराज्यातील वाहनमालकांना धमकावले जात आहे का, या सर्व बाबींची चौकशी व्हावी.