दिव्यांग सेवानिवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याची पाण्यासाठी वणवण! नळजोडणीसह सिमेंट रस्त्याची आयुक्तांकडे मागणी

नांदेड (शेख याहीया) : शहरातील सोमेश्वरनगर, सिडको मोंढा परिसरातील राज अपार्टमेंट ‘ई’ येथे राहणाऱ्या दिव्यांग सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षकाला मूलभूत सुविधांसाठी महापालिका प्रशासनाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. परिसरात अद्याप नळाच्या पाण्याची योग्य जोडणी करण्यात आलेली नसून सिमेंट रस्त्याचे कामही प्रलंबित असल्याने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सूर्यभान दिगंबर कांगणे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. कांगणे हे राज अपार्टमेंट ‘ई’, प्लॉट क्रमांक २०१, सोमेश्वरनगर, सिडको मोंढा, नांदेड येथे वास्तव्यास आहेत. ते सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक असून ३० जुलै २००५ रोजी कर्तव्यावर असताना झालेल्या गंभीर अपघातात त्यांच्या दोन्ही पायांना दुखापत होऊन ते दिव्यांग झाले आहेत. त्यांची पत्नीही चालण्याच्या त्रासाने ग्रस्त असल्याने घरातील दैनंदिन कामांसाठी त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने पाण्याची उपलब्धता घटली असून भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. स्वतः १०० टक्के दिव्यांग असल्याने तसेच पत्नीला चालण्यास त्रास होत असल्याने बाहेरून पाणी आणणेही शक्य होत नसल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबासमोर पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याशिवाय परिसरातील नाल्याला पाण्याची योग्य जोडणी करून नाल्याचे पाणी वाहते करावे आणि राज अपार्टमेंट परिसरातील सिमेंट रस्त्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वीही महापालिका कार्यालयात यासंदर्भात अर्ज व विनंत्या करूनही अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याचे कांगणे यांनी म्हटले आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी एका दिव्यांग सेवानिवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याची अडचण लक्षात घेऊन संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश द्यावेत. राज अपार्टमेंट ‘ई’ परिसरात नळजोडणी, नाल्याची जोडणी आणि सिमेंट रस्त्याचे काम त्वरित करण्यात यावे, अशी कळकळीची मागणी सूर्यभान दिगंबर कांगणे यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. या निवेदनाची माहिती महापौर तसेच नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेलाही देण्यात आली आहे. आता दिव्यांग नागरिकाच्या या मूलभूत सुविधांच्या मागणीची प्रशासन कितपत दखल घेते, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.